इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और सरकार का अंतरद्वंद्व खुलकर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया है। ज़्यां द्रेज़ का मानना है कि एनएसी ने चार महीनों की मेहनत के बाद जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया है उससे खाद्य सुरक्षा का वादा पूरा कर पाने में सरकार विफल ही रहेगी। मसौदे को एक निराशाजनक दस्तावेज़ करार देते हुए उन्होंने इससे कड़े शब्दों में अपनी असहमति...
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सोनिया के 'कुनबे' में कलह, इस्तीफा देंगे कई सदस्य
भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने...
More »अगले साल से 80 करोड़ को मिलेगा सस्ता अनाज
नई दिल्ली। प्रस्तावित फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अगले वित्त वर्ष से देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दरों पर गेंहू उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने पीडीएस के द्वारा सस्ता अनाज देने की सिफारिश की है। परिषद ने फूड सिक्योरिटी बिल के पहले चरण में ये प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। परिषद की आज नई दिल्ली में हुई छठी...
More »किसान अब जाएंगे संसद घेरने
बल्लभगढ़. प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में 30 अगस्त से धरने पर बैठे पांच गांव के किसान अब 11 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। इससे पहले किसानों ने 27 अक्तूबर को जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया था, लेकिन लोकसभा का शीतकालीन सत्र 9 नवंबर से शुरू होने के मद्देनजर उन्होंने इरादा बदल दिया। संसद घेराव को लेकर किसानों ने तैयारियां तेज...
More »किसानों पर केन्द्रित नीति बने,मंत्रियों की बैठक में चिंतन
रायपुर ! भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...
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