ग्वालियर। सर, क्लास में पढ़ा रहा हूं। मैं तो स्कूल में ही हूं। अब ऐसी बात सुनकर अधिकारी स्कूल समय में टीचर की सही पोजिशन का पता मिनटों में लगा सकेंगे, क्योंकि जिले के शिक्षकों की मॉनिटरिंग अब स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) के जरिए ऑनलाइन होगी। जीपीआरएस की मदद से विभागीय सॉफ्टवेयर में ऐसे टीचर्स की लोकेशन ऑनलाइन दिखेगी। अगर कोई टीचर स्कूल में होने की बात झूठ बोलता है। तब...

बिलासपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह विगत दो दिनों में आज दूसरी बार रायपुर से दोपहर हेलीकाप्टर द्वारा यहां पहुंचे। उन्होंने वहां अपोलो अस्पताल और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में उन महिला मरीजों से मुलाकात की, जिन्हें जिले के ग्राम पेण्डारी (विकासखंड तखतपुर) और गौरेला के नसबंदी शिविरों में बीमार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय इलाज के लिए अपोलो में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के परिजनों से...

पटना: राज्य सरकार ने मुखिया, उपमुखिया सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अब मुखिया, उपमुखिया व पंचायत सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी. यानी पंचायती राज मंत्री की इजाजत पर ही मुखिया के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही या छोटी-मोटी गलती पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी और शिकायतों की जांच एसडीओ से नीचे...

काला धन, दरअसल, हर वह आय है, जिस पर राज्य को किसी तरह का कर (टैक्स) नहीं दिया जाये. यह आय वैध तरीकों से हो सकती है या फिर अवैध तरीकों से, जैसे स्मगलिंग, भ्रष्टाचार और ड्रग्स के जरिये. सालाना कितना काला धन पैदा होता है, इसका आंकड़ा हर साल अलग-अलग होता है. हालांकि, एक बहुप्रसारित, पर कथित तौर पर गोपनीय अध्ययन (जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फायनांस एंड पॉलिसी...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...