देश में दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार लागू होने का पच्चीसवां साल चल रहा है, जो अगले साल पूरा होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में ये सुधार मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। 1993 में ही चार प्रमुख महानगरों में निजी कंपनियों को सेल्यूलर टेलीफोनिंग के लाइसेंस दिए गए थे। यह वह समय था जब फोन कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट 3-4 साल की होती थी और फोन से जुड़ी शब्दावली में...

नोटबंदी के बाद शहरों के साथ-साथ गांवों को भी कैशलेस बनाने की बात चली थी। ऐसे में केरल के मलप्पुरम को देश का पहला पहला ‘कैशलेस आदिवासियों का गांव' घोषित कर दिया गया। लेकिन वहां की असलियत कुछ और ही है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि 27 दिसंबर को मलप्पुरम के कलैक्टर अमित मीना ने 27 लोगों के खाते में 5-5 रुपए डालकर जिले को ‘कैशलेस' घोषित कर...

कोरबा। नईदुनिया न्यूज नेशनल ऑब्टिकल फाइबर नेटवर्क (नोफन) के तहत बीएसएनएल जिले की दस ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी देते हुए ऑनलाइन करेगा। रायपुर में आयोजित होने जा रहे राज्योत्सव के मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफें्रसिंग के जरिए चुनी गई पंचायतों में सेवा का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सबसे पहले ऑनलाइन हो रही सभी पंचायतें कटघोरा विकासखंड की है, जहां के ग्रामीण ऑनलाइन माध्यम से...

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से 30 अप्रैल तक धान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के राइस मिलर्स, कमीशन एजेंट और व्यापारी खाद्य विभाग की अनुमति से ही धान का आयात कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संचालक, खाद्य विभाग को आयात किए जाने वाले धान की मात्रा, किस्म, समयावधि, क्रय स्रोत और आयात मार्ग की जानकारी देते हुए अनुमति प्राप्त करनी होगी।...