-द वायर, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में कमियों का उल्लेख करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पाया है कि इस योजना के तहत बने लगभग आधे प्रमाणित घरों में शौचालय नहीं है, जबकि साल 2018 में ही राज्य को ‘खुले में शौच से मुक्त’ घोषित किया गया था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राजस्थान में पीएमएवाई-जी के प्रदर्शन ऑडिट के दौरान कैग ने सात जिलों- बारां, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर,...

-डाउन टू अर्थ,  डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा 16 मई 2020 से प्रवासी मजदूरों के साथ ही पैदल चल रहे हैं। उन्होंने इस दौरान भयावह हकीकत को जाना और समझा। वे गांव की ओर जा रहे या पहुंच चुके प्रवासियों की पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे कभी अब शहर की ओर रुख करने की हिम्मत भविष्य में जुटा पाएंगे? उनके इस सफर को...

‘गंगा नदी नहीं, मेरी मां है’, हाल में इस उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए जाने के लिए अपने कोष से सोलह करोड़ तिरपन लाख रुपए दान दिए। गंगा नदी के लिए किसी प्रधानमंत्री ने अपने कोष से इतनी बड़ी राशि दान दी हो, ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया। राष्ट्रीय गंगा परिषद् की कानपुर में हुई समीक्षा बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि...

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा गठित स्वच्छ गंगा निधि (क्लीन गंगा फंड या सीजीएफ) में प्राप्त की गई कुल राशि का अभी तक सिर्फ 18 फीसदी पैसा ही खर्च किया गया है. द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन में इसका खुलासा हुआ है. सितंबर 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा सफाई के लिए स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) के निर्माण को मंजूरी दी थी और जनवरी 2015 में...

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते हमारे शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इन मूलभूत सुविधाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, देश के हर कोने में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं. लेकिन, इनसे भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छ माहौल, जो तभी मिल सकता है,...