देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि कृषि न केवल संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूं। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में भारत...

प्रभात खबर,पटना: बिहार के सभी बेघरों व भूमिहीनों को घर का अधिकार मिलने जा रहा है. इसके लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है. देश के किसी भी दूसरे राज्य में ऐसा कानून नहीं है. अगर सब ठीक रहा और यह कानून का रूप ले लेता है तो बिहार ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य होगा. मालूम हो कि जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बिहार...

जनसत्ता 14 अक्तूबर, 2014: महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में स्वीकार किया कि प्रतिवर्ष लगभग सैंतीस सौ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला (समर्थन मूल्य के अतिरिक्त) बोनस रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने...

मॉनसून के अस्थिर मिज़ाज की मार सहती खेती के इस वक्त में आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सिंचाई का आधारभूत ढांचा ठहराव का शिकार है।   सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिक्स 2014 के तीसरे अंक में कहा गया है कि सिंचाई के आधारभूत ढांचे पर खर्च बढ़ा है लेकिन सकल सिंचाई संभावनाओं(ग्रॉस इरीगेशन पोटेंशियल) के इस्तेमाल के मामले में विशेष प्रगति नहीं हुई है।(देखें नीचे रिपोर्ट...