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सिर पर मैला ढोनेवालों को नहीं मिला रोजगार

रांची : राजधानी में सिर पर मैला ढोने का काम आज भी जारी है. मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने काम में लगे लोगों को रोजगार देने व इसे बंद कराने की बात कही थी. नगर निगम की ओर लोगों को काम व अन्य सुविधा देने के लिए सर्वे भी कराया गया था, लेकिन नगर निगम का प्रयास सर्वे तक ही सिमट कर रह गया. प्रभात खबर...

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बिहार में शराबबंदी का नया कानून आज से लागू

पटना : बिहार में शराबबंदी का नया कानून गांधी जयंती के दिन दो अक्तूबर से लागू हो जायेगा. इसकी अधिसूचना रविवार की सुबह जारी हो जायेगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. शराबबंदी पर एक दिन पहले पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इस मामले पर बोलते हुए कहा कि शराब का कारोबार नैतिक नहीं था. इस अनैतिक व्यापार से पांच हजार करोड़...

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विवादों का अंतहीन सिलसिला -- ज्ञानेन्द्र रावत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...

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वनाधिकार कानून-- दिन भर चले अढ़ाई कोस!

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं.   जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...

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महानदी जल विवाद: राज्यों में असली लड़ाई उद्योगों को पानी देने की

रायपुर। ब्यूरो। महानदी जल विवाद की मुख्य वजह पावर प्लांट के लिए पानी जुटाने की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर सात बैरेज मुख्य रूप से पावर प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए करवाया है तो ओड़िशा सरकार भी पीछे नहीं हैं। वर्तमान में आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पावर प्लांट को पानी दिया जा रहा है। वहीं ओड़िशा बार्डर में बन रहे कलमा बैराज से...

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