-आउटलुक, कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार किसानों की मदद का दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.69 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल में देगी, इसमें नया क्या है? पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में 2,000-2,000 रुपये का आवंटन करती है तथा इन किस्तों का आंवटन सरकार...
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कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' जैसे उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए नहीं हैं मददगार
साल 2020 से पर्दा उठते ही इसके शुरुआती जनवरी महीने में चीन जैसी महाशक्ति को COVID-19 के व्यापक प्रकोप से झूझते हुए पाया, जोकि कुछ दिनों के भीतर ही वैश्विक स्तर पर फैल गया. COVID-19 की तीव्र प्रसार क्षमता के अध्ययन के बाद, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बाकी की आबादी के बीच तेजी से इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के युग...
More »इनसे एक बार का लिया कर्ज़ पुश्तें चुकाती हैं
आप सभी से एक सवाल है, अगर आपने कभी किसी से 5,000-10,000 रुपए का कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में आपको कितना वक़्त लगता है? इस सवाल का जबाब आपकी आमदनी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। लेकिन बिहार के गया जिले के फेंकू के लिए इस कर्ज का दर्द 30 साल का है। फेंकू माझी (46 वर्ष) को ठीक से याद नहीं है कि उनके परिवार ने ठेकेदार से 30...
More »मजदूरों के पक्ष में एप्पल कंपनी के खिलाफ अमरीकी कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला
13 फ़रवरी 2020 को अमरीका में कैलिफ़ोर्निया की अदालत ने फैसला दिया है कि एप्पल कंपनी को उस समय की मजदूरी का भी भुगतान करना होगा जो समय वो कर्मचारियों के बैग और फ़ोन आदि की तलाशी में लगता है. कर्मचारी जब काम से छुट्टी करते हैं तो एप्पल कंपनी अपने हितों की सुरक्षा के लिए उनके फ़ोन और बैग आदि की तलाशी लेती है और इस कार्यवाही में कर्मचारियों...
More »क्या मनरेगा बजट डूबती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी है?
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान समूहों (यहां और यहां क्लिक करें) को प्रभावित करने में विफल रहा हैं. अपनी प्रेस नोटों के माध्यम से, इन सगंठनों के सदस्य विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और प्रधानमंत्री किसान विकास योजना (PM-KISAN)और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर...
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