किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...

चालू वित्तवर्ष में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के अंशधारकों की जमा पूंजी का दस प्रतिशत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) यानी शेयर में निवेश करेगी, जबकि वित्तवर्ष 2015-16 में यह सीमा पांच प्रतिशत थी। पिछले वित्तवर्ष में इपीएफओ ने इटीएफ में 6577 करोड़ रुपए निवेश किया था, जिसमें उसे 13.24 प्रतिशत का रिटर्न मिला था, जबकि उस कालखंड में दूसरे शेयरों में मंदी की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा...

पटना : बिहार में शराबबंदी का नया कानून गांधी जयंती के दिन दो अक्तूबर से लागू हो जायेगा. इसकी अधिसूचना रविवार की सुबह जारी हो जायेगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. शराबबंदी पर एक दिन पहले पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इस मामले पर बोलते हुए कहा कि शराब का कारोबार नैतिक नहीं था. इस अनैतिक व्यापार से पांच हजार करोड़...

भोपाल। मप्र के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को अब अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा ऑनलाइन भरना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए पोर्टल तैयार कर रहा है। यह व्यवस्था जनवरी 2017 से लागू होगी। अब तक सभी अफसर अपनी संपत्ति का ब्योरा मैनुअली देते थे। कागज पर बने फॉर्म को भर सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी भेजी जाती थी, यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक...

मृणाल पांडे। किसान से लेकर सरकार और बाजार तक इस बार खुश हैं कि मानसून अच्छा है। किंतु किसानी का भविष्य एक ही अच्छे मानसून से आमूलचूल नहीं सुधर सकता। खेतिहरों के जीवन में लगातार विकास के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनाज का बेहतर विपणन-भंडारण, मुनाफे के सही निवेश से जुड़ी कई तरह की मदद भी जरूरी होती है। किसानी को लाभ का सौदा बनाने की जिम्मेदारी आखिरकार राज्य...