SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 340

यहां शिक्षकों ने स्‍वयं के खर्च पर शुरू की सर्व मिल्‍क योजना

बैतूल (ब्यूरो)। जिले के भीमपुर ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बहुल्य ग्राम सिमोरी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल की छात्राओं को अब हर सप्ताह दूध पीने को दिया जाएगा। यहां शिक्षकों ने स्वयं के खर्च से कर्नाटक की तर्ज पर सर्व मिल्क योजना शुरू की है। दूध वितरण पर आने वाला खर्च हर सप्ताह एक शिक्षक उठाएगा। शनिवार को योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल में कुल 40 विद्यार्थियों में से 18 बालिकाएं हैं।...

More »

प्लेटों के आने की आवाज तो आ रही है, खाना नहीं आ रहा : अरुण शौरी

अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काज पर सवाल उठाया है. ‘इंडियन एक्सप्रेस' के साथ बातचीत में उन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, योजना आयोग, संस्कृत भाषा के मुद्दे और केंद्र में राजनीतिक नियुक्तियों पर कटाक्ष टिप्पणियां की हैं. उनकी इस टिप्पणी से नरेंद्र मोदी सरकार के छह महीने के कार्यकाल में कुछ खास नहीं होने...

More »

वैक्सीन ने फिर ली मासूम की जान, उपयोग पर लगाई रोक

शिवपुरी। पेंटा वेलेंट वैक्सीन लगने के बाद शुक्रवार खतौरा निवासी एक और डेढ़ माह के मासूम की मौत हो गई है। इससे पहले सतनवाड़ा में भी एक डेढ माह के बच्चे की मौत पेंटा वेलेंट का टीका लगने के कारण हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर दो बच्चों की मौत के बाद पेंटा वेलेंट वैक्सीन पर जिले में उपयोग पर रोक लगा दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना...

More »

यहां जन्म लेते ही अग्निपरीक्षा से गुजरते हैं नवजात

विकास पांडेय, कोरबा। उरगा-करतला मार्ग पर एक ऐसा गांव भी है, जहां के नवजात शिशुओं को जन्म लेते ही एक भीषण अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहां के आदिवासी समुदाय के लोग अपने एक से 10 दिन के दूधमुहे बच्चों के पेट में लोहे की गर्म सीक से दाग दिलाते हैं। उनका मानना है कि इस तरह नवजातों को सर्दी-जुकाम व पेट की बीमारियों से हमेशा के लिए निजात मिल...

More »

नसबंदी कांड की कड़ियां- कनक तिवारी

जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close