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मध्यप्रदेश-- बिना गरीबी रेखा कार्ड के मिलेगा सस्ता राशन : सीएम

सतना। जिले के मैहर में संत रविदास जयंती पर सोमवार को आयोजित राज्‍य स्‍तरीय समारोह में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को बिना गरीबी रेखा के कार्ड के ही सस्ता अनाज दिया जाएगा। दलित तो हमेशा से गरीब है उसे कार्ड की क्‍या जरूरत। उन्होंने मैहर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर साल संत...

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आम आदमी को नहीं मिली राहत----भरत झुनझुनवाला

एनडीए सरकार का दूसरा वर्ष समाप्त होने को है। यूं तो सरकार की दिशा निर्धारित हो चुकी है। फिर भी नये वर्ष में दिशा परिवर्तन की जरूरत दिखाई पड़ती है। एनडीए के पहले कार्यकाल का विवेचन करने के पहले वर्तमान चुनौती कुछ स्पष्ट हो जाती है। वाजपेयी सरकार ने कम से कम चार महान उपलब्धियां हासिल की थीं। भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, कारगिल युद्ध को जीता था, इनफारमेशन...

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राेजगार मिले तो पलायन रुके-- विवेक त्रिपाठी

प्रत्येक व्यक्ति को अपना मकान सुखद अनुभूति देने वाला होता है। धनी वर्ग के सामने अपना मकान बनाना किसी समस्या की भांति नहीं होता क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं होती। मध्य वर्ग अपनी जीवन भर की कमाई से आशियाना बनाने का प्रयास करता है, लेकिन निम्न वर्ग के लिए यह सपना ही रहता है। आज तक इस सपने में सिर्फ राजनीति ही होती रही है। इसके लिए किसी...

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अब पवन ऊर्जा से चलेगी रेल

जयपुर। देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से की कुछ रेलगाडियां अब पवन ऊर्जा से चलेंगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को जैसलमेर में रेलवे के पहले 26 मेगावॉट के पवन उर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली में रिमोट से ही इस संयंत्र का उद्घाटन किया। रेलवे ने गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढावा देने के लिए राजस्थान में जैसलमेर के कोडियासर गांव में 160 करोड रूपए की लागत से...

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भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार: वास्तविक तस्वीर-- अरुण जेटली

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

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