भोपाल। राज्य सरकार के विभाग अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी न देने के नए-नए तरीके निकालने लगे हैं। अब राज्य का सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग जानकारी देने से पहले आरटीआई आवेदक से परिचय-पत्र अनिवार्य तौर पर मांग रहा है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया है। भोपाल निवासी सुभाष गर्ग ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय...

इस समय जब वसंत अलविदा ले रहा है और एक नया संवत्सर दहलीज पर खडा है, वाक्वीर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार के सालाना आर्थिक सर्वेक्षण मसौदे को पहली बार एक गुलाबी जिल्द में प्रस्तुत किया। पर यह गौरतलब है कि उस मसौदे के अनुसार भारत की अपेक्षित कुल आबादी में से 6 करोड़ तीस लाख महिलाएं गायब हैं। इस गैरहाजिरी की जो मोटी वजह प्राप्त आंकड़ों से...

कटंगी, नईदुनिया न्यूज। सरकार गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे रही है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते इसके लाभ से हितग्राही वंचित हैं। ये हालात जनपद पंचायत कटंगी के नंदलेसरा गांव के है। यहां पर 20 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था। जिसमें महज 10 हितग्राहियों को ही लाभ मिल सका है। वहीं 10 हितग्राही वंचित हो गए है। इधर, संबंधित विभाग को शिकायत करने...

संगठित क्षेत्र में रोजगार में कमी के रुझान साल 2017-18 के पहली तिमाही में भी जारी रहे. रोजगार के रुझानों से संबंधित हाल की नई रिपोर्ट से इस बात के संकेत मिलते हैं.तिमाही रिपोर्ट छठे दौर की गणना पर आधारित है और इसे लेबर ब्यूरो ने जारी किया है. रिपोर्ट में 1 जुलाई 2017 तक की स्थितियों का आकलन है. ब्यूरो की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 की...

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। पैदा होते ही जिन्हें समाज ने 'अनाथ' नाम दे दिया अब उन्हें भी माता-पिता का प्यार और दुलार मिल सकता है। भले ही अब तक निसंतान दंपतियों की उन पर 'नजर' नहीं पड़ी लेकिन अब सरकार की मेहरबानी से इन्हें भी परिवार की छाया मिल सकेगी। अब अनाथालयों में रह रहे सैकड़ों निराश्रित बच्चों को गोद मिलने की उम्मीद जागी है। 18 वर्ष से कम उम्र के...