नई दिल्ली. करीब 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी 'अच्छे दिनों' के नारे और वादों के साथ पर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से गुजरात के विकास के मॉडल को देश के सामने रखकर लोगों को 'अच्छे दिनों' का सपना दिखाया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करारी हार मिली है, उससे साफ हो...
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विकास दर और जीवन स्तर- एम के वेणु
जग सरकार का पहला पूर्ण बजट गंभीर वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किया जा रहा है। यूरोजोन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बृहस्पतिवार को ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 13 खरब डॉलर के आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। जापान की अर्थव्यवस्था भी लुढ़क रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तिहाई का योगदान करने वाली चीन की अर्थव्यवस्था भी खास्ता है। ब्रिक्स समेत तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं,...
More »घर छोड़ने को मजबूर क्यों अन्नदाता? - देविंदर शर्मा
कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि कृषि न केवल संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूं। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में भारत...
More »सरकारी हस्तक्षेप से आधे आजाद हुए बैंक!
जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अब सरकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड में राजनीतिक दलों की तरफ से भर्तियां नहीं होंगी। लोन देने या फंसे कर्ज की वसूली में कड़ाई कर रहे बैंकों को नरमी बरतने का आदेश दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए राजनीतिक रसूख का सहारा भी नहीं लेगा। प्रधानमंत्री के वादे पर अमल करते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह भरोसा दिलाते हुए कहा है...
More »कृषि विभाग: 400 करोड़ रुपये का है आवंटन, वेतन पर खर्च 62 करोड़ विकास पर मात्र दो करोड़
रांची: कृषि विभाग में अप्रैल से अक्तूबर माह तक विकास मद में मात्र दो करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. वहीं, इसी दौरान विभाग ने वेतन मद में 62 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. कृषि विभाग का बजट 600 करोड़ रुपये का है. विभाग ने 400 करोड़ रुपये का आवंटन दे दिया है. आवंटन हो जाने के बाद भी विभाग खर्च नहीं कर पा रहा है. किसान मेला, वर्कशॉप व पब्लिसिटी पर...
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