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ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी नहीं

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में मजदूरों के बैंक खातों के संचालन में ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी समाप्त किए जाने वाली सरकार की अधिसूचना को उचित माना है। अदालत ने कहा है कि यह केन्द्र सरकार की विशेष योजना है और इसमें ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। पीठ ने कहा है कि केन्द्र सरकार गरीब मजदूरों को रोजगार दिए जाने के...

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जलवायु बिगाड़ा, कीमत चुकाओ

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जारी कूटनीति के बीच विकासशील देशों को एक बड़ा सहारा मिला है. विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट  में कहा है कि अब भी धरती के जलवायु को बचाना मुमकिन है, लेकिन धनी देशों को इसकी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी. दिसंबर में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर होनेवाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले जारी इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने धनी देशों...

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नरेगा यानी लूट की पूरी छूट

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा की हकीकत जानना हो तो आपको झारखंड के लातेहार जिले में जाना चाहिए। आप चाहें तो पलामू, हजारीबाग और देवघर भी जा सकते हैं। सच तो यह है कि पूरा झारखण्ड ही आपको नरेगा की हकीकत से रू-ब-रू करा सकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले भूमिहीन, मजदूर एवं लघु कृषक परिवारों के आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रोजगार...

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पर्यावरण की राजनीति और धरती का संकट

खुद मनुष्य ने अपनी भावी पीढ़ियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। दुनिया भर में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। सवाल ल्कुल साफ है- क्या हम खुद और अपनी आगे की पीढ़ियों को बिगड़ते पर्यावरण के असर से बचा सकते हैं? और जवाब भी उतना ही स्पष्ट- अगर हम अब भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। चुनौती हर रोज ज्यादा बड़ी होती...

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किसानों को छह फ़ीसदी पर ऋण

नयी दिल्ली : बैंकों से कर्ज लेकर सही समय पर उसकी वापसी करनेवाले किसानों को अब तीन लाख रुपये तक का फ़सली कर्ज छह प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा. बाकी किसानों के लिए सात प्रतिशत ब्याज पर फ़सली ऋण दिये जाने की योजना इस साल भी जारी रहेगी. किसानों को सस्ता फ़सली ण उपलब्ध कराने के लिए सरकार बैंकों और वित्त संस्थानों को दो प्रतिशत की दर से ब्याज...

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