नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार ऐसा अधिकार नहीं हो सकता जो पूरी तरह मिले और सरकार के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए कि वह इस पर तर्कसंगत बंदिश लगा सके. न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है कि नहीं. प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर...

सरकारी अस्पतालों को दिए जानेवाले वजट में कटौती, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़े कर और आपूर्तिकर्ता एजेंसियों द्वारा दवा की आपूर्ति न किए जाने से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। यूपी में कई अस्पतालों में तो कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ को जून का वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज मेडिकल कॉलेज कर्मचारी एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी...

देश में दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार लागू होने का पच्चीसवां साल चल रहा है, जो अगले साल पूरा होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में ये सुधार मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। 1993 में ही चार प्रमुख महानगरों में निजी कंपनियों को सेल्यूलर टेलीफोनिंग के लाइसेंस दिए गए थे। यह वह समय था जब फोन कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट 3-4 साल की होती थी और फोन से जुड़ी शब्दावली में...

जांजगीर चाम्पा। केन्द्र शासन से स्वीकृति के बाद जिला मुख्यालय में संचालित मुख्य डाकघर को प्रधान डाकघर का दर्जा मिलने के बाद 22 मई को प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया गया। प्रधान डाकघर में 20 उप डाकघर व 235 शाखा डाकघरों को शामिल कर प्रधान डाकघर का दर्जा दिया गया है। प्रधान डाकघर मिलने से जिम्मेदारी बढ़ी है, बावजूद इसके गिनती के स्टापﾥ के भरोसे काम काज संचालित हो रहा...

जब डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले का एलान कर रहे थे, तो वह असल में, अपनी उन्हीं जलवायु-विरोधी नीतियों को मूर्त रूप दे रहे थे, जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वह प्रोत्साहित करते रहे हैं। इस वर्ष मार्च में ही उन्होंने जीवाश्म ईंधन के समर्थन में एक आदेश जारी किया था। यह आदेश न सिर्फ कोयला खनन को बढ़ावा देता है,...