रायपुर. नया रायपुर का नया मंत्रालय। छत्तीसगढ़ की सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर हर जगह पेश करने का प्रयास करती है लेकिन उसी मंत्रालय में राज्य के मंत्री बैठने से परहेज करते हैं। राज्य के ज्यादातर मंत्री मंत्रालय में कामकाज निपटाने के बजाय वहां से फाइलें अपने बंगलों में बुला लेते हैं और सरकारी कामकाज निपटाते हैं। मंत्रालय के रखरखाव पर सरकार हर साल आठ करोड़ रुपए...

रायपुर (निप्र)। प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात तक स्वास्थ्य विभाग की पहुंच नहीं है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में 47 फीसदी प्रसव आज भी घर पर ही हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की साल 2013-14 की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी रायपुर समेत 6 जिले ऐसे हैं, जहां 30 फीसदी से अधिक नवजात शिशुओं को अनिवार्य टीके नहीं लग पा...

रायपुर (निप्र)। डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में बीते तीन दिन में डॉक्टर्स द्वारा दो ऐसी बड़ी लापरवाहियां बरती गईं, जिनसे मरीजों की जान पर बन सकती थी। 12 जून को 5 साल की नंदिनी यदु को कुत्ते ने बुरी तरह से नोच खाया था, लेकिन मासूम को अंबेडकर अस्पताल में 5 घंटे भटकने के बाद इलाज नसीब हुआ। वहीं शुक्रवार, 13 जून को दुर्ग जिला अस्पताल से डिलिवरी के बाद...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

पटना: लोक सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, मगर स्थिति है कि एक सूचना हासिल करने में आवेदक के जूते तक घिस जाते हैं. तमाम दबाव के बावजूद अपने रुख पर कायम रहने की स्थिति में उनको प्रताड़ना भी ङोलनी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला बख्तियारपुर प्रखंड का है. आरटीआइ एक्टिविस्ट रामप्रवेश राय ने प्रखंड में लगे सोलर लाइट से जुड़ी जानकारी...