भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...
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बिहार के किसानों संग हुआ ऐसा कि चेहरे पर तैरने लगी खुशियां
पटना. बिहार के वैशाली जिले के सब्जी उत्पादक किसान सुनील कुमार ने इस वर्ष अपने परिवार के साथ न केवल होली धूमधाम से खेली, बल्कि अपने दो छोटे-छोटे बच्चों और बूढ़ी मां के लिए नए कपड़े भी खरीदे। राज्य में केवल सुनील ही ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ होली की खुशियां बांटी, बल्कि ऐसे कई सब्जी उत्पादक थे जिन्होंने उपज में वृद्धि से खुश होकर पूरे मन से होली मनाई। औरंगाबाद...
More »विवाद के बीज, बरबादी की फसल- सुमन सहाय
हम जीएम तकनीक को जोरशोर से अपनाने की पहल कर रहे हैं और सरकार भी उस पर अमादा है। मगर हमारा पूरा तंत्र जिस तरह का है, उसमें क्या इस संवेदनशील काम को सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? जीएम तकनीक भी आणविक ऊर्जा की तरह है, इसलिए इस सवाल पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। हाल ही में बीकानेरी नरमा या बीटी कपास से संबंधित...
More »पूरे देश में रोक और राजस्थान में जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल मंजूर!
जयपुर.पूरे देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य...
More »किसानों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार- राम कौंडिन्या
भारतीय किसान की तस्वीर आज भी कमोबेश कक्षा आठ में लिखे जाने वाले उस निबंध से बाहर नहीं निकल पाई है, जहां हम पहली लाइन में तो यह लिखते थे कि किसान देश का पेट पालते हैं, लेकिन आखिरी लाइन यही रहती थी कि किसान किसानी से इतना कमा नहीं पाते कि वे अपना पेट पाल सकें। भारतीय किसान की यह तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? जीवन के हर हर क्षेत्रों में...
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