जनसत्ता 2 अक्तूबर, 2013 : गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। लेकिन आजादी मिलने के बाद जो विकास नीति अपनाई गई, उसमें इस सपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन हमारे नीति नियंताओं को कभी चुभा नहीं। सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी भी उन्हें चिंतित नहीं करती। भारत के गांवों में आजादी के बाद कैसा बदलाव हुआ? इतने...
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आरटीआइ के सहारे विस्थापन के खिलाफ जंग- पुष्यमित्र
आरटीआइ के जरिये बदलाव की कई कहानियां हमने देखी सुनी है और उनके जरिये इस अधिकार की ताकत को महसूस किया है. मगर इसके जरिये झारखंड में विस्थापन के खिलाफ जो जंग लड़ी गयी हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है. सदियों से विस्थापन का क्रूरतम शिकार रहे झारखंड के आदिवासियों के लिए आरटीआइ एक नयी ताकत बन कर उभरा है. चाहे अर्सेलर मित्तल के स्टील प्लांट का मसला हो या नगड़ी...
More »उत्तराखंड त्रासदी से हमें ‘सही सबक’ लेने की जरुरत : मनमोहन
नई दिल्ली : उत्तरखंड त्रसदी से ‘सही सबक’ लेने की जरुरत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि देश को ऐसी आपदाओं को रोकने और इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने की जरुरत है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार :एनडीएमए: के नौवें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ हमारा देश कई तरह की प्राकृतिक एवं मानव...
More »2014 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं : हाइकोर्ट
- कोलकात्ता हाइकोर्ट ने जारी किया निर्देश - बीएड पास छात्रों की याचिका को किया खारिज कोलकाता : स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से वर्ष 2014 तक बिना बीएड के भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकती है. कोलकात्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता ने गुरुवार को केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया. बीएड पास छात्रों ने एसएससी की परीक्षा में अग्राधिकार (वरीयता) के लिए...
More »राज्य में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त
कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि देशभर के स्कूलों में शिक्षकों के 11.87 लाख पद रिक्त हैं. मध्याह्न् भोजन योजना में स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करने, इस योजना की निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समिति गठित करने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन गठित करने जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व अन्य पक्ष विचार-विमर्श करेंगे. इसके मद्देनजर 10 अक्तूबर...
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