धरती को मेहनत से सींचकर एक-एक दाना उगाने वाले किसान बरसात में गेहूं को भीगते हुए देखकर रुआसा हो जाते हैं। उचित भडारण न होने से जुंडला में हजारों क्विंटल गेहूं बरसात में भीग गया, तो इंद्री में हजारों क्विंटल गेहूं में सुरसुरी लग गई। राहत की बात यह है कि असंध, घरौंडा, करनाल, नीलोखेड़ी आदि छोटी मंडियों से खरीदे गए गेहूं का उचित भंडारण होने से बरसात की मार...

फरीदाबाद. अफसरों की लापरवाही से हर साल गोदामों में सड़ने वाला अनाज गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में मिलाकर बांटने का गोरखधंधा जिले में धड़ल्ले से चल रहा है। नियमानुसार स्टाक में रखा अनाज खराब होने पर संबंधित अधिकारी को पेनल्टी भरना पड़ती है, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल लाखों रुपए का अनाज खराब होने के बाद भी आज तक किसी भी अधिकारी से...

भोपाल मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...

जागरण ब्यूरो, भोपाल/ग्वालियर। बोनस की राशि लेने के चक्कर में सीमावर्ती राज्यों के व्यापारी भी अपना गेहूं मध्यप्रदेश की मंडियों में खपा रहे हैं। यह खेल मंडी और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पीडीएस का गेहूं भी इन मंडियों में बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर सौ रुपये का...