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सरकारी भूमि के खनन करने वाले स्टोन क्रशरों पर रोक

शिमला. प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि से खनन करने वाले सभी स्टोन क्रशरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक किसी भी स्टोन क्रशर मालिक के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह नए लाइसेंस जारी करने पर भी विभाग ने रोक लगा दी है। राज्य में वर्तमान में लगभग 300 स्टोन क्रशर खनन कर रहे हैं और इस निर्णय की...

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मिर्जापुर में सड़क पर उतरे किसान

मिर्जापुर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने चुनार में किसान मजदूरो पर गैंग्स्टर एक्ट लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी ने इसके साथ ही 26 को सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर में प्रदर्शन का भी एलान किया है। पर्त्यी का आरोप है कि चुनार (मिर्जापुर) में सीमेंट फैक्टरी के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानो ने जब अपने हक की मांग उठाई, तो मायावती सरकार ने उन पर गैंगस्टर एक्ट...

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जलवायु परिवर्तन पर होगा मंथन

शिमला : पर्वतीय राज्यों में हो रहे जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और इस कारण लोगों के जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव से कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन को छह पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्री शिमला में जुटेंगे। 29 व 30 अक्टूबर को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान तलाशने का भी प्रयास करेंगे। इससे निपटने के लिए संयुक्त...

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जलवायु बिगाड़ा, कीमत चुकाओ

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जारी कूटनीति के बीच विकासशील देशों को एक बड़ा सहारा मिला है. विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट  में कहा है कि अब भी धरती के जलवायु को बचाना मुमकिन है, लेकिन धनी देशों को इसकी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी. दिसंबर में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर होनेवाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले जारी इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने धनी देशों...

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पर्यावरण की राजनीति और धरती का संकट

खुद मनुष्य ने अपनी भावी पीढ़ियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। दुनिया भर में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। सवाल ल्कुल साफ है- क्या हम खुद और अपनी आगे की पीढ़ियों को बिगड़ते पर्यावरण के असर से बचा सकते हैं? और जवाब भी उतना ही स्पष्ट- अगर हम अब भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। चुनौती हर रोज ज्यादा बड़ी होती...

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