बैंकों की तेजी से बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) आज एक ऐसी लाइलाज बीमारी बन चुकी हैं जिसका इलाज विशेषज्ञों को भी नहीं सूझ रहा है। इसलिए ऐसे में सवाल उठता है कि एनपीए के इस अंधकार से रोशनी कब और कैसे मिलेगी? दरअसल, बैंकों की बुनियाद को कमजोर करने में बढ़ता एनपीए एक बड़ा कारक है। बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक भी चिंता जाहिर...

पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले ने सरकारी बैंकों, बैंकों का ऑडिट करने वाली संस्थाओं और बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षमता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। इससे यह भी साबित हुआ है कि सरकारी बैंकों में नियुक्त होने वाले निदेशक और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित सब या तो गाफिल थे या शरीके जुर्म। वजह कुछ भी हो, वास्तविकता यही है कि...

देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में उद्योग लगाने या कारोबार के लिए कर्ज लेकर पचा डालने की परिपाटी बीते पांच साल में तेजी से बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा रकम लेकर लोगों ने नहीं चुकाई और कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल समेत कई जगह इस मामले में मुकदमे भी दायर किए गए हैं। अधिकांश मुकदमे कंपनी की दयनीय हालत के मद्देनजर कर्ज माफी या दिवालिया घोषित करने को लेकर हैं।...

साल 2011 -केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने बताया कि कुछ बैंक अफसरों ने 10 हज़ार संदिग्ध बैंक खाते खोले और उनमें लोन के 1500 करोड़ रुपए अंतरित कर लिए। ये अधिकारी आइडीबीआइ, बैंक आॅफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स जैसे बैंकों के थे। साल 2014 -मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज कीं। इन अफसरों पर 700 करोड़ रुपए के सावधि जमा में घपला करने का...

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात में निजी स्कूलों की फीस का मामला और उलझ गया है। अदालत के आदेश के बाद स्कूल संचालकों ने अभिभावकों पर अधिक फीस जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अभिभावक पूर्व में राज्य सरकार द्वारा तय की गई दरों के अनुसार शुल्क देने को राजी हैं, लेकिन स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में उनको परेशान...