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लाठी का लोकतंत्र - अनिल चमडिया

जनसत्ता 11 अगस्त, 2012: छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तीन गांवों के सत्रह आदिवासियों के केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की गोलियों से मारे जाने की घटना पर दिल्ली में आयोजित एक सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जो कुछ कहा वह ऐसी तमाम घटनाओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि 28 जून 2012 की रात राजपेटा, सारकीगुड़ा और कोत्तागुड़ा में नक्सलियों के साथ...

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अब लॉकआउट की वैधता पर बहस, श्रमिकों के प्रवेश पर रोक

गुड़गांव. मारुति सुजूकी प्रबंधन ने मानेसर प्लांट में शनिवार शाम 6.15 बजे लॉकआउट का नोटिस चस्पा कर दिया। प्लांट में श्रमिकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लॉकआउट की वैधता को लेकर बहस शुरू हो गई है। कंपनी ने फिलहाल लॉकआउट के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली है। इस मुद्दे को लेकर श्रमिक कोर्ट भी जा सकते हैं। अब यह मुद्दा गर्मागर्म बहस का बन चुका...

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कड़वे बादाम : दिल्ली के बादाम उद्योग में मज़दूरों का शोषण

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दूर-दराज़ कोने में बसी हुई, शोर-ग़ुल और चहल-पहल भरी करावलनगर की बस्ती, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का एक उभरता हुआ केन्द्र है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर और उनके परिवारों को रोज़गार मिलता है। ये उद्यम किसी भी मानक से छोटे नहीं है। वैश्विक सम्‍बन्‍धों की जटिल श्रृंखला में बँधे ये उद्यम, सालभर चालू रहते हैं और हज़ारों मज़दूरों के रोज़गार का स्रोत हैं। कई करोड़...

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विस्फोटक है श्रम कानून- अमिताभ घोष

एक एचपी बीपीओ कर्मचारी की 13 दिसंबर 2005 को कंपनी की लीज वाली कार के ड्राइवर द्वारा बलात्कार और हत्या की घटना काफी दुखद थी. कंपनी के शेयरधारकों और निदेशकों को व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए जिम्मेवार ठहराना तर्क से परे नहीं था, हां अप्रत्याशित जरूर था. दूसरी घटना में ठेकेदार या कंपनी द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में गड़बड़ी के कारण कंपनी के चेयरमैन का पासपोर्ट जब्त कर लिया...

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..तो खुल जाएगी कालाधन छुपाने वालों की पोल

नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार...

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