बर्बाद अनाज की सही जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक बार फिर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की बेंच ने कहा कि भारी मात्रा में अनाज की बर्बादी एक गंभीर बात है। एक तरफ लोगों के पास दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है और दूसरी...

1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...

नई दिल्ली। जाति आधारित जनगणना की अनेक राजनीतिक दलों की मांग के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि जनगणना में जाति की जानकारी को शामिल करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में औपचारिकता पूर्ण होने की संभावना है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है और इस...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

भोपाल. अगस्त 2009 में सरकार ने जमाखोरों और व्यापारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर शक्कर जब्त की थी। उस समय दावा किया गया था कि इससे आसमान छूती कीमतों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उलटा प्रदेशभर के अलग-अलग भंडारगृहों में पड़ी यह शक्कर अब खराब हो रही है। इतना ही नहीं मानसून की आमद ने इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेशभर के भंडारगृहों की हालत खराब है...