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क्या गरीबी एक राजनीतिक पूंजी है? - विजय संघवी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में कहा कि भारत में गरीबी कायम रखने में कांग्रेस का योगदान था, क्योंकि गरीबों को वे वोटबैंक की तरह मानते थे। शाह ने जो कहा, वह एक राजनीतिक आम धारणा भी है। लेकिन इस कथन की विस्तार से पड़ताल करने के लिए हमें इसके विभिन्न् परिप्रेक्ष्यों को ठीक से समझना होगा। जॉन राल्स्टन सॉल ने तीन तरह के छवि-निर्माताओं की तस्दीक की है।...

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अब सरकारी बैंकों के निजीकरण का वक्त - डॉ भरत झुनझुनवाला

विजय माल्या पर 7,000 करोड़ की देनदारी है तो दूसरे बड़े उद्यमियों पर इससे लगभग नौ गुना यानी 60,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। माल्या का कहना है कि इस रकम के खटाई में पड़ने में सरकारी बैंकों की भी भागीदारी है, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए लोन दिए थे कि कंपनी संकट में है। सच यह है कि सरकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए घटिया लोन देना लाभ का...

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एडीबी ने भारत के लिए विकास दर का अनुमान घटाया

दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अंदाजा लगाया है। इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। एडीबी ने बुधवार को कहा कि भारत की विकास दर पर वैश्विक चुनौतियों का असर होगा। बावजूद इसके अपेक्षाकृत अधिक सुधारों की बदौलत भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।...

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आधार' मतलब पारदर्शिता और निगरानी-- रामसेवक शर्मा

बात केरोसीन की हो या रसोई गैस की या फिर उर्वरक की. अमूमन जरूरतमंदों को समय पर नहीं मिलती हैं. मजबूरन बिचौलियों से तय मूल्य से ज्यादा अदा कर इसे खरीदना पड़ता है. यह भ्रष्टाचार के साथ एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर डाका है, लेकिन सरकार ने 'आधार' आधारित डीबीटी अनुदानों के जरिये इस पर काफी हद तक रोक लगायी है. बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है. रसोई गैस...

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आर्थिक उदय का वह नायक- संजय बारु

आज कच्चे तेल की कीमतों के गिरने पर दुनिया इस चिंता में दुबली हुई जा रही है कि इसका आर्थिक विकास पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कच्चे तेल के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर भारत इस परिस्थिति पर न तो खुश होता दिखता है, और न ही दुखी। दरअसल, भारतीय नीति-नियंता उन कीमतों को नहीं भूल पाए हैं, जो उन्हें तेज वृद्धि के दौरान चुकानी पड़ी थी। उनका...

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