नयी दिल्ली : मुफ्त में कॉल की सुविधा उपलब्ध कराने की रिलायंस जियो की घोषणा के खिलाफ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार को एक और कडा पत्र लिखा है जिसमें कहा है वे इस नये सेवा प्रदाता की फ्री-काल की बाढ को संभालने की स्थिति में नहीं है. एयरटेल जैसे मोबाइल ऑपरेटरों के संगठन ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर कहा है कि वे ऐसे...
More »SEARCH RESULT
डाकघर बैंकिंग की मुश्किलें-- सतीश सिंह
रिजर्व बैंक ने भारतीय डाक को भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) या भुगतान बैंक का लाइसेंस दे दिया है। केंद्र सरकार ने भी आइपीपीबी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2017 के मार्च में यह बैंक खुल जाएगा और सितंबर, 2017 से काम करना शुरू कर देगा। अभी आइपीपीबी को साढ़े छह सौ शाखाएं खोलने की इजाजत मिली है। इसके लिए साढ़े तीन हजार नए कर्मचारियों की भर्ती...
More »'तीन से पांच साल तक सस्ता रहेगा कच्चा तेल'
नई दिल्ली। कच्चे तेल के अगले तीन से पांच सालों में सस्ता बने रहने की उम्मीद है। इससे कच्चा तेल आयात करने वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के मालिक व रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने यह बात कही। उनके मुताबिक, यह दुनिया में पहली बार हो रहा है कि ज्यादा आपूर्ति के कारण क्रूड कीमतें कम बनी हुई हैं। एक चैनल...
More »खेल से वंचित होते बच्चे-- सुभाष गताडे
दिल्ली के मुंडका इलाके के बच्चे इन दिनों दुखी हैं। दरअसल, इस इलाके में उपलब्ध एक सौ सैंतालीस एकड़ खुली जमीन पर सरकार ने औद्योगिक परिसर बनाने का निर्णय लिया है। इसके इर्दगिर्द कम-से-कम आठ लाख लोग रहते हैं, जिनके बच्चों के खेलने के लिए यही एकमात्र खुली जगह है। जाहिर है कि इससे न केवल प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी बल्कि बच्चे खुले में ही खेलने के लिए मजबूर होंगे...
More »'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?
भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...
More »