दुर्ग। दुर्ग शहर के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहा मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी इतनी घटिया है कि आधे बच्चे नहीं खाते। जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्कूलों से इसकी शिकायत आई है। शिकायत के बाद स्कूलों से इसका सत्यापन करवाया जा रहा है। दुर्ग शहर के 56 प्राइमरी और मिडील स्कूल में सखी सहेली महिला स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। यहां के करीब 5400 बच्चों...

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं.   जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...

मृणाल पांडे। किसान से लेकर सरकार और बाजार तक इस बार खुश हैं कि मानसून अच्छा है। किंतु किसानी का भविष्य एक ही अच्छे मानसून से आमूलचूल नहीं सुधर सकता। खेतिहरों के जीवन में लगातार विकास के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनाज का बेहतर विपणन-भंडारण, मुनाफे के सही निवेश से जुड़ी कई तरह की मदद भी जरूरी होती है। किसानी को लाभ का सौदा बनाने की जिम्मेदारी आखिरकार राज्य...

एक बार फिर ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुर्खियों में है. और इतिहास गवाह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर्खियों में आने की ज्यादातर एक ही वजह होती है. वह है, मुसलिम महिलाएं. एक बैठकी में तीन तलाक, भरण पोषण, मर्दों की एक साथ कई शादियां जैसी एकतरफा मर्दाना हकों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में महिलाओं की आवाज तेज हुई है. ये आवाजें सुप्रीम कोर्ट की चौखट...

प्रमोद त्रिवेदी, इंदौर। यह खबर राज्य सरकार के दावों की पोल खोलती है। सात दिन, तीन जिले, चार सरकारी अस्पताल और 650 किमी भटकने के बावजूद एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी नहीं हो सकी। एक जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब है तो दूसरे में लैब टैक्निशियन 10 दिन के अवकाश पर है। राजधानी के सुल्तानिया जनानी अस्पताल ने तो उसे इसलिए लौटा दिया क्योंकि मामला गुना जिले का है। महिला...