अहमदाबाद [शत्रुघ्न शर्मा]। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 291 ग्राम है जबकि विकसित देशों में 500 ग्राम है, बढ़ती जनसंख्या के साथ देश को अगले आठ वर्ष में दूध का उत्पादन 80 मिलियन टन बढ़ाना होगा। भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को नेशनल डेयरी योजना सौंपी है जिसके तहत जानवरों की नस्ल सुधार के साथ दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, देश के 40 हजार...
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जीएम फसलों पर खास सतर्कता जरूरी: विशेषज्ञ
लेकिन भारतीय संगठन एनबीपीजीआर ने जैव विविधता को लाभदायक बताया कुछ देशों में कॉटन और मक्का की जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों का पर्यावरणीय प्रभाव पडऩे की आशंकाओं के बीच रोम स्थित कृषि अनुसंधान संगठन बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसी परिष्कृत फसलों की खेती के लिए अनुमति देते...
More »चालीस अरब के खाद्यान्न निर्यात की संभावना
देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से निर्यात को बढ़ावा: अनवर देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होने के कारण इसका जोरदार निर्यात होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारत से करीब 40 अरब डॉलर का खाद्यान्न निर्यात होने के...
More »कर ढांचे की कमजोर कड़ियां- अभिनव श्रीवास्तव
जनसत्ता 8 फरवरी, 2013: बीते दिनों जब प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार सी रंगराजन ने सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर-अनुपात बढ़ाने के लिए अमीरों पर ऊंची दर से कर लगाए जाने की बात कही तो उनका यह बयान सीधे तौर पर दो घटनाओं से प्रभावित रहा होगा। पहली घटना का संबंध अमेरिका से है, जहां पिछले बीस सालों में पहली बार अमेरिकी सीनेट ने अमीरों पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव को...
More »माइक्रोफाइनांस और गरीबी- भरत झुनझुनवाला
भारत सरकार का गरीब तबके को छोटे ऋण यानी माइक्रोफाइनेंस देने पर जोर है. इन ऋणों को अधिकतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित किया जाता है. सोच है कि ऋण से महिलाएं बकरी, दूध, परचून, फेरी आदि के धंधे कर सकेंगी. उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. इसी तरह से बांग्लादेश के मोहम्मद युनूस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक द्वारा करीब 40 लाख महिलाओं...
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