-लल्लनटॉप, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम जोर शोर से कोरोनावायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है. इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज दिया गया है. अगर इसका असर दिखाई देता है, तो फिर वैक्सीन बड़ी संख्या में बनानी शुरू की जाएगी. इस पूरे प्रोसेस में एक नाम उभर कर सामने आया है. वो है चंद्रा दत्ता का. कोलकाता की चंद्रा वैक्सीन बनाने वाली टीम में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के पद पर हैं....
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लॉकडाउन में फैलती मर्दवाद की महामारी से कैसे निपटें?
-जनपथ, कोरोना वायरस ने भारत सहित पूरी दुनिया को बदल दिया है लेकिन दुर्भाग्य से इससे हमारी सांप्रदायिक, नस्लीय, जातिवादी और महिला विरोधी सोच और व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. आज दुनिया भर के कई मुल्कों से खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन के बाद से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है. वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिये उसके “घर” को सबसे सुरक्षित...
More »मई माह के कृषि कार्य
-फसल क्रांति, मई का महीना अपेक्षाकृत काफी गर्म रहता है। अतः किसान भाई अपना, अपने परिवार, पशुओं और खेत में खड़ी फसलों को सूर्य की तेज गर्मी से बचाने का विशेष ध्यान रखें। मई के महीने में किये जाने वाले प्रमुख कार्यों में धान की नर्सरी तैयार करना, मृदा परीक्षण, कपास की बुवाई, अनाज भंडारण व ग्रीष्मकालीन फसलों की देखभाल सम्मिलित हैं। इसके अलावा फसल चक्र भी इसी समय निश्चित किये...
More »पश्चिम बंगाल : ममता सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा
-सत्याग्रह, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करें और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. बंगाल सरकार ने अस्पतालों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां ये नोटिस भी चस्पा करें कि कोविड-19 के...
More »कोविड-19 संकट के बीच मजदूरों को आर्थिक सहयोग देने की वित्तीय क्षमता रखती है भारत सरकार
-द प्रिंट, कोरोनावायरस केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नई चुनौती बन कर सामने आया है. इसके मद्देनजर अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार के सामने कई तरह के सुझाव रखे हैं. आर्थिक विशेषज्ञों ने एक बात स्पष्टता से रखी है- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सहयोग पैकेज कामगार जनता को भूख से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आगे बहुत छोटा है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई), अन्न...
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