जनसत्ता 26 अक्टुबर, 2012: भारत समेत दुनिया के सामने दो सबसे अहम समस्याएं भुखमरी और जलवायु संकट हैं। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनसे न केवल मानवता के भविष्य बल्कि पूरे जीव-जगत और अंतत: दुनिया के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। विश्व भर में इन मुद्दों पर खासी चर्चा और चिंताएं भी हैं। लेकिन इनसे निपटने के लिए जो उपाय सामने आ रहे हैं उनमें न तो मुकम्मलपन दिखता है और...

जनसत्ता 16 अक्टुबर, 2012: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सवा अरब लोगों का। छह-सात प्रतिशत की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पर इसकी अधिकांश आबादी को अब तक ‘ट्रिकल डाउन’ यानी अमीरों के उपभोग से रिस कर मिलने वाले लाभ का ही आसरा है। छीजते जाते संसाधन, बिगड़ता जाता पर्यावरण, जलावतनी और विस्थापन, एक-दूसरे को काटती और खारिज करती पहचानें, लगभग एक-तिहाई से भी अधिक भूभाग सैन्यबलों के भरोसे, और इतने पर भी धन...

जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...

पटना। लगातार हो रही बारिश और नेपाल के तराई क्षेत्र से छोड़ जाने वाले पानी की वजह से राज्य में बाढ़ का संकट गहरा गया है। सारी नदियां खतरे के निशान को छूने लगी हैं। सोन, बागमती, कोसी, गंडक, घाघरा, महानंदा और गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने अपने सभी अभियंताओं और पदाधिकारियों को मुस्तैदी बरतने और...

नई दिल्लीः वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है. ममता को मनाने के लिए सरकार अब डीजल के दाम कुछ कम कर सकती है. साथ ही, सस्ते एलपीजी सिलेंडर की संख्या भी साल में बढ़ाने पर सरकार तैयार हो गई है. हालांकि, मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार टस से मस होने को...