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गृह मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट में 2018 में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित डेटा नहीं किया प्रकाशित

हाल ही में हुए दिल्ली दंगों में 45 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है. इसलिए देश में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों को देखना आवश्यक है. हम यह आंकड़े, गृह मंत्रालय (MoHA) की हर वर्ष जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न वर्षों में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, से देख सकते हैं. इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक घटनाओं...

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सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की ‘भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018' नामक रिपोर्ट में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है. शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की...

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क्या मनरेगा बजट डूबती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी है?

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान समूहों (यहां और यहां क्लिक करें) को प्रभावित करने में विफल रहा हैं. अपनी प्रेस नोटों के माध्यम से, इन सगंठनों के सदस्य विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और प्रधानमंत्री किसान विकास योजना (PM-KISAN)और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर...

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आप्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या को लेकर फैलाए गए भ्रमों और तथ्यहीन कुतर्कों को खारिज करते आंकड़ें

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्रोतों के आंकड़ें आप्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या को लेकर फैलाए गए भ्रमों और तथ्यहीन कुतर्कों को खारिज करते हैं.   अनेकों मीडिया रिपोर्टें यह खुलासा करती हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRIC), जिसे देशभर में लागू किए जाने की उम्मीद है, के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में डिटेनशन सेंटर बनाए जा रहे हैं. हालांकि मीडिया के सामने सरकार एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बीच किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार कर रही है,...

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जापानी इंसेफ्लाइटिस के ज्यादा मामले बिहार में या असम में, पढ़िए इस न्यूज एलर्ट में

बिहार का मुजफ्फरपुर जिला इस साल जून माह में इन्सेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के कारण सुर्खियों में रहा. जमीनी रिपोर्टिंग के आधार पर मीडिया में आने वाली खबरों में मुजफ्फरपुर तथा आसपास के जिलों पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी तथा सीतामढ़ी में इस रोग से काल-कवलित होने वाले बच्चों की तादाद के बारे में अलग-अलग दावे किये गये.   ऐसे में ये देखना जरुरी हो जाता है कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस(जेई) और एक्यूट...

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