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ब्लैक मनी से विकासशील देशों को 1000 अरब डॉलर की चपत

नई दिल्ली। धन के अवैध कारोबार के कारण विकासशील देशो को वर्ष 2011 में करीब एक हजार अरब डालर का नुकसान उठाना पड़ा है। दुनियाभर में वित्तीय क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली अमेरिका की वाशिंगटन स्थित संस्था ‘ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी’ की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और...

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मताधिकार के मायने- संदीप जोशी

जनसत्ता 3 दिसंबर, 2013 : पिछले दिनों अचानक पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाके निर्माण विहार के शांत और लगभग सूने बगीचे में चकाचौंध रोशनी देखी। चमाचम रोशनी ऐसी कि देखने वाले को सैर करने का न्योता हो। इसी बहाने अंधेरे में भी सैर हुई। संभ्रांतता दर्शाते हुए मॉल जैसी जगमगाहट पूरे बगीचे में फैली हुई थी। वहीं ध्यान आया कि दो हफ्ते में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। बगीचे की...

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भारतीय किसान विदेशी जमीन पर उगा रहे सोना

काला सागर के किनारे स्थित जॉजिर्या कभी सोवियत संघ का हिस्सा था. अब वहां भारतीय किसान अपनी मेहनत से खेतों में सोना उगा रहे हैं. इनमें से अधिकतर पंजाब के हैं. जॉजिर्या सरकार कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशियों को अपने यहां न्योता दे रही है. जमीनें सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, जिन्हें भारतीय किसान खरीद रहे हैं. लेकिन, स्थानीय किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं.  जॉजिर्या की राजधानी...

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झारखंड को सुराज की दरकार- अश्विनी कुमार

तेलंगाना  के गठन की प्रक्रिया शुरू होने और इससे जुड़े विवाद से नये राज्यों के बनने की नयी संभावनाओं का द्वारा खुला है. झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छोटे राज्यों पर फोकस बढा. इन राज्यों के निर्माण के वक्त विकास व गवर्नेस दो मुद्दे बने. झारखंड के साथ बने अन्य दो राज्यों की मांग या निर्माण के पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन झारखंड के गठन की ऐतिहासिक...

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आदिवासी विकास के दो चेहरे- अरुण कुमार त्रिपाठी

जनसत्ता 9 नवंबर, 2013 : देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से चार राज्य ऐसे हैं जिनमें आदिवासियों की खासी आबादी निवास करती है, यह बात हम राहुल बनाम मोदी की बहस में भूल जा रहे हैं। संयोग से ये चुनाव ऐसे अवसर पर हो रहे हैं जब आदिवासियों के विकास और उनके बारे में सरकार की नई नीति को लेकर बहस उठ...

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