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10.69 करोड़ परिवार को 10 डिसमिल मयस्सर नहीं, कैसे मिलेगा 2022 तक सबको मकान

नई दिल्ली: जल जंगल और जमीन, ये हो जनता के अधीन। आधी दुनिया नारी है, जमीन में दावेदारी है......नारी उतरे खेत में, गूंज सारे देश में। जी हां जंतर-मंतर से उठती आवाजें। लगभग 10000 लोगों की भीड़। जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। माईक का शोर,नारे की गूंज..ढ़ोल का थाप,तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर चिंता की लकीरें,संसद की ओर निहारतीं पथरीलि आंखे... लेकिन गांधी के रास्ते पर भरोसा..सत्याग्रह में आस्था...

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सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर रहम करे सरकार: सांसद

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षकों के साथ होने वाली ज्यादती का मामला बुधवार को संसद में उठाया गया। शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग ड्यूटी लगाने को लेकर नाराजगी जताई गई। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के चंदौली के सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने लोकसभा में उठाया। शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस मसले में बताया गया कि जनगणना, मतदाता सूची के निर्धारण, पुनरीक्षण, सहकारिता, पंचायत...

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बजट 2016 : सरकार ने कहा विकास-बजट, नागरिक संगठनों ने 'किसान-विरोधी'

  बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

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आधी आबादी के हैं एक या दो बच्‍चे

नई दिल्ली। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आधे से ज्यादा परिवारों के दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। सोमवार को जारी की गई 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह बात सामने आई है। 54 फीसद विवाहित महिलाओं के दो या इससे कम बच्चे हैं। साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों से तुलना करें, तो उस वक्‍त 46.6 फीसदी माताओं के दो या इससे कम बच्चे...

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एक अच्छी खबर बाल-मृत्यु के मोर्चे से

बच्चों के जन्म और पोषण के मोर्चे से एक अच्छी खबर आई है.   नये आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2004-06 से 2010-13 के बीच 1 साल से कम उम्र में काल-कवलित होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है.   नये आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के हैं. इन आंकड़ों में 2010-13 के बीच सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए दर्ज मौतों को आधार बनाया गया...

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