भूमि का मुआवजा देने में कमीशनखोरी भू अर्जन कार्यालय के सहायक के यहां से मिले 4.5 लाख नकद, 250 ग्राम सोना, डेढ़ किलो चांदी व पांच पासबुक विकास, कोडरमा जिला भू-अर्जन कार्यालय में एसीबी की छापामारी के दौरान यह भी पता चला कि रेलवे के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन के बदले दिये जाने वाले मुआवजा की राशि में कमीश्न का धंधा चरम पर था. मुआवजे की राशि में से दस फीसदी...
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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?
भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...
More »बैंकों को संभालें तो सुधरेगी इकोनॉमी-- यशवंत सिंन्हा
भारत में बैंक खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। इसका विस्तृत ब्योरा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य हमें आगाह करते हैं। हमें मालूम है कि भारतीय व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। चूंकि बैंक अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए खराब होती अर्थव्यवस्था के...
More »ऑड-ईवन के लिए एक हफ्ता काफी, 15 दिन की जरूरत नहींः हाईकोर्ट
नई दिल्ली। ऑड-ईवन फॉर्मूला लागूकर दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिश में लगी केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि ऑड-ईवन का असर देखने के लिए एक सप्ताह काफी है और इसके लिए 15 दिनों की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार...
More »भारी अनियमितता का शिकार है मिड डे मील स्कीम-- सीएजी
क्या स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने का मिड डे मील स्कीम का जादू कमजोर पड़ रहा है ? सीएजी की एक नई रिपोर्ट से इसी आशंका की पुष्टी होती है. रिपोर्ट के अनुसार मिड डे मील योजना वाले सरकारी स्कूलों में जहां छात्रों का नामांकन घट रहा है वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है.(सीएजी की रिपोर्ट के लिए देखें नीचे दी गई लिंक) 27 राज्य और 7 संघशासित...
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