प्रोविडेंट फंड यानी PF पर सरकार ने ब्याज दर घटा दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65 फीसदी से घटाकर 8.50 फीसदी कर दी गई हैं. पिछले पांच साल में ये सबसे कम ब्याज दर है. -द लल्लनटॉप,  श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 5 मार्च, गुरुवार को ब्याज दर कम किए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक के...

अगर किसी कीटनाशक के डालने के किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसानों को इसके बदले मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पेस्टीसाइड मैंनेजमेंट बिल 2020 में इसका प्रावधान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस बिल पर मुहर लगा दी। इसके अनुसार नकली, मिलावटी कीटनाशक बेचने पर जेल भी हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने...

13 फ़रवरी 2020 को अमरीका में कैलिफ़ोर्निया की अदालत ने फैसला दिया है कि एप्पल कंपनी को उस समय की मजदूरी का भी भुगतान करना होगा जो समय वो कर्मचारियों के बैग और फ़ोन आदि की तलाशी में लगता है. कर्मचारी जब काम से छुट्टी करते हैं तो एप्पल कंपनी अपने हितों की सुरक्षा के लिए उनके फ़ोन और बैग आदि की तलाशी लेती है और इस कार्यवाही में कर्मचारियों...

राजनीतिक चंदे की लेनदेन में काम आने वाले बैंकिंग चैनलों, खातों और मुद्रक को मिलाकर समूचे इनफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और सुरक्षा पर गोपनीय अरबपति या प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल एक पैसा अपनी ओर से खर्च नहीं करते. इसके बजाय यह लागत भारत सरकार के एक खाते कंसोलिडेटेड फंड आँफ इंडिया से वसूली जाती है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आने वाला राजस्व जमा होता है. इसके ठीक उलट आम भारतीय...

कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित लिये गये फैसले और इलेक्टोरल फंडिंग से जुड़े अन्य कानूनों में संसदीय प्रक्रिया के तहत किये गये बदलावों को आधिकारिक रूप से सहमति दी थी. मंत्रालय की तरफ़ से यह सब गड़बड़ियां की गई. हमें मिले दस्तावेज़ों में इस बात के पूरे साक्ष्य हैं कि मोदी सरकार द्वारा इस पर राज्यसभा को बाइपास करना असंवैधानिक, गैरकानूनी था. इसमें...