महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्‍चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह‍ै क्‍योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्‍यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण...

रायपुर। राज्य सरकार को प्रदेश में सूखे की स्थिति पर वास्तविक रिपोर्ट मिल गई है। खरीफ फसल की अंतिम आनावारी रिपोर्ट में बताया गया है कि में राज्य में सिर्फ 40 तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। इससे पहले नजरी आंकलन के आधार पर यह जानकारी सामने आई थी कि प्रदेश की 117 तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। अंतिम आनावारी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में वैसे सूखे के हालात नहीं है,जैसा कि नजरी...

धमतरी। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के मनरेगा मजदूरों को अब 200 दिनों का काम मिलेगा। जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील के मनरेगा मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। जबकि धमतरी तहसील के मजदूर 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार से वंचित हो जाएंगे। सूखाग्रस्त घोषणा के चलते जिले को मनरेगा कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि शासन से मिली है। धमतरी जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील में अल्प वर्षा...

तमिलनाडु में बाढ़ के 32 दिन बाद बांट दी गयी 700 करोड़ की राहत वर्ष 2015 जाते-जाते तमिलनाडु के कई जिलों को बाढ़ का ऐसा दर्द दे गया, जिसे बाढ़ पीड़ित आसानी से नहीं भूल पायेंगे. लेकिन, वर्ष 2016 की शुरुआत ने उन्हें ऐसी खुशी दी, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी. बाढ़ पीड़ितों को महज 32 दिन में मुआवजा मिल गया. यह संभव हो पाया एक योजना से,...

उमरिया। धान बेचने वाले किसानों ने कहीं सूखा राहत का मुआवजा भी तो नहीं लिया है अब इसकी जांच होगी। जांच के लिए राजस्व और धान खरीदने वाले खाद्य विभाग को राहत पाने वाली सूची का मिलान करने का आदेश दिया गया है। धान बेचने वाले और मुआवजा पाने वाले किसानों की सूची का मिलान होने के बाद यदि ये पाया जाता है कि धान बेचने वाले किसानों ने मुआवजा...