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घोर किसान विरोधी है मोदी सरकार: योगेंद्र यादव

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एवं ‘स्वराज इंडिया' के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी नहीं हैं। लाइव इंडिया डिजिटल से योगेंद्र यादव ने कई अहम विषयों पर की खास बातचीत। सवाल: स्वराज इंडिया नाम से आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव और नई दिल्ली...

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निवेश के फायदे पर संशय-- सतीश सिंह

चालू वित्तवर्ष में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के अंशधारकों की जमा पूंजी का दस प्रतिशत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) यानी शेयर में निवेश करेगी, जबकि वित्तवर्ष 2015-16 में यह सीमा पांच प्रतिशत थी। पिछले वित्तवर्ष में इपीएफओ ने इटीएफ में 6577 करोड़ रुपए निवेश किया था, जिसमें उसे 13.24 प्रतिशत का रिटर्न मिला था, जबकि उस कालखंड में दूसरे शेयरों में मंदी की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा...

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किसानों के लिए केंद्र सरकार अलग से किसान बजट बनाये : राहुल गांधी

घाटमपुर/कानपुर : कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताते हुये पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े- बड़े उद्योगपतियों के कर्ज तो माफ किये लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि किसान बजट बनाया जाये ताकि यह तय हो कि किसानों को क्या मिलेगा. कांग्रेस उपाध्यक्ष देवरिया से दिल्ली की किसान यात्रा के...

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जनधन योजना-एक प्रतिशत खातों को भी नहीं नसीब ओवरड्राफ्ट

जनधन योजना के तहत खुले 24.27 करोड़ खातों में से एक प्रतिशत को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं नसीब है। दो साल पूरे कर चुकी योजना में महज 21.58 लाख लोगों को करीब 289 करोड़ रूपये का ओवरड्राफ्ट मिला है, जो औसतन 1300 रूपये के करीब है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत करते वक्त कहा था कि खाताधारक को बैंक से 5000 रुपये तक का कर्ज...

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किसानों के लिए कसना होगी कमर- मृणाल पांडे

मृणाल पांडे। किसान से लेकर सरकार और बाजार तक इस बार खुश हैं कि मानसून अच्छा है। किंतु किसानी का भविष्य एक ही अच्छे मानसून से आमूलचूल नहीं सुधर सकता। खेतिहरों के जीवन में लगातार विकास के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनाज का बेहतर विपणन-भंडारण, मुनाफे के सही निवेश से जुड़ी कई तरह की मदद भी जरूरी होती है। किसानी को लाभ का सौदा बनाने की जिम्मेदारी आखिरकार राज्य...

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