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सशक्तीकरण | नरेगा और सोशल ऑडिट
नरेगा और सोशल ऑडिट

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What's Inside

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कार्यान्वयन ट्रैकर, नरेगा की मांग को लेकर 2005 में 'रोज़गार गारंटी के लिए जन संघर्ष' (पी.ए.ई.जी.) गठित हुआ। यह एक समूह हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षणिक और अनेक जन संगठनों के सदस्य जुड़े हैं. पी.ए.ई.जी. शोध और अधिवक्तृता के माध्यम से नरेगा के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए चर्चाओं, लोगों द्वारा निगरानी और संगठनों को साथ लाने में एक सहायक की भूमिका निभाना चाहता है। पी.ए.ई.जी. ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए शहरी रोज़गार का मुद्दा भी उठाया है। इसके लिए विभिन्न अभियानों, संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर शहरी रोज़गार गारंटी पर संवाद की एक श्रृंखला शुरू की है।

नवीनतम ट्रैकर देश में MGNREGA के कार्यान्वयन की स्थिति पर केंद्रित है. पीपल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (PAEG) का चौथा मनरेगा ट्रैकर (10 दिसंबर, 2020 को जारी) को देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

ट्रैकर की मुख्य विशेषताएं:

1. इस साल 1.3 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए.

2. 13 प्रतिशत की मांग पूरी नहीं हो सकी. वर्ष में किसी समय 97 लाख परिवारों की मांग पूरी नहीं की गईं.

3. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने नरेगा में काम किया है, लेकिन इस वर्ष प्रति परिवार औसत रोजगार कम रहा है, (यानी पिछले वर्ष के 48 की तुलना में 41)

4. पर्सोन्डे (पीडी) में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो पिछले साल नवंबर की तुलना में नवंबर तक हुई थी. इसका मतलब है कि सरकार को इस साल के लेबर बजट में कम से कम 379 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए थे. हालाँकि, अभी आवंटन केवल 324 करोड़ व्यक्तिदिनों का है. इसका मतलब है कि सरकार के पास बजट की बेहद कमी है.

5. इस साल जॉब कार्ड (JC) के लिए आवेदन करने वाले 45.6 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किया गया था.

6. आवंटित नरेगा फंड का 19.8% हिस्सा शेष 4 महीनों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए बना हुआ है.

7. वर्तमान में लंबित वेतन रु 1,458 करोड़ हैं.

8. पिछले साल 40.6 लाख की तुलना में 17 लाख परिवारों ने इस साल 100 दिन का रोजगार पूरा किया है. अतिरिक्त 64 लाख परिवारों ने कम से कम 80 दिन का काम पूरा कर लिया है.

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For more information, please contact:

MS Raunaq (8800901304), Rajendran (9620318492), Anindita (9871832323), Debmalya (7294184845) and Anushka (9163304417).

People's Action for Employment Guarantee
Email: paeg.india@gmail.com



Rural Expert
 

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