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भूख | सवाल सेहत का
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इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी नामक रिपोर्ट साल 2005-06 से 2015-16 तक जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में असमानता की स्थिति की पड़ताल करती है. रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य असमानता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किए गए सरकारी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करती है. इसमें महामारी के दौरान लोगों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के जमीनी अनुभव भी शामिल हैं.

ऑक्सफैम इंडियाज इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी (19 जुलाई, 2021 को जारी) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें):

• ऑक्सफैम इंडिया की यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वास्थ्य परिणामों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं.

• ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट देश में बनी हुई स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बेहतर स्थिति में है; मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में हैं; अमीर, गरीबों से बेहतर स्थिति में हैं; पुरुष महिलाओं की तुलना में स्थिति में हैं; और विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से स्थिति में है. COVID-19 महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है.

• भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्मचारियों की कम संख्या और लगातार बढ़ते मामलों के चलते अत्यधिक बोझिल हो गई है. दूसरी ओर, जब तक कि सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दवारा वसूली जा रही कीमतों को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, तबतक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्यधिक कीमत वसूल रहे थे और मध्यम वर्ग और गरीबों को निदान और इलाज से रोक रहे थे. फिर भी, निजी स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए दुर्गम बनी हुई है जबकि अमीरों ने आसानी से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है. जैसे, गरीब और कमजोर लोग ज्यादातर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहे हैं - अपर्याप्त संख्या में बिस्तरों और अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ - इलाज के लिए या निदान और इलाज के बिना चले गए हैं.

• स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें दर्शाती हैं. अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय ही सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. चल रही महामारी से पता चला है कि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियाँ किसी भी बड़े स्वास्थ्य आपातकाल और इसके असमान प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.

• पिछले कुछ दशकों में, भारत ने स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में काफी प्रगति की है. फिर भी, उत्तरोत्तर, स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है. इस वृद्धि ने केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ा दिया है, जिससे गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास कोई व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत और गुणवत्ता की कमी से वंचितों की और अधिक दुर्बलता होती है.

• जब भारत को आजादी मिली तब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल रोगी देखभाल में केवल 5-10 प्रतिशत हिस्सा था. आज, यह अस्पताल में भर्ती और गैर-अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का 66 प्रतिशत और संस्थागत जन्मों का 33 प्रतिशत हिस्सा है. इस वृद्धि को सरकारी रियायतों से बढ़ावा मिला है और इसने घरेलू और विदेशी कंपनियों को तृतीयक देखभाल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है. देश के भीतर, निजी औपचारिक क्षेत्र का एक विशिष्ट ग्राहक आधार है. वे शहरी संपन्न हैं. देहुरी एट अल. लिखते हैं कि निजी अस्पताल 'स्वास्थ्य बीमा, कॉर्पोरेट गठजोड़ और सामान्य चिकित्सकों के रेफरल वाले रोगी समुदाय के एक पूल को पूरा करते हैं. आम तौर पर, इन रोगियों की भुगतान क्षमता आम भारतीय नागरिक से अधिक [हैं] ... ये अस्पताल भारतीय अभिजात वर्ग और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं.'

• निजी क्षेत्र लाभ की ओर अग्रसर है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो. हालाँकि, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान कमजोर रहा है. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2019-20 में मात्र 0.32 प्रतिशत था.

• 2019 में राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.16 प्रतिशत था, जो 2018 से 0.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बनाने के लक्ष्य से बहुत पीछे है. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 9,854 रुपये और बिहार में सबसे कम 697 रुपये है. 2021-22 के बजट में, स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल 76,901 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2020-21 के 85,250 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानों से 9.8 प्रतिशत से कम हैं.

• स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक धन का भी विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के बजाय माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में निवेश किया गया है.

• सार्वजनिक क्षेत्र ने प्राथमिक देखभाल पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को प्राथमिकता दी है. फिर भी, विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक देखभाल सभी के लिए समान वितरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने की आधारशिला है. जबकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है; सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के तरीके के रूप में बीमा मॉडल को चुनिंदा रूप से अपनाया है. इस प्रकार, अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब बनी हुई है और भारत अभी भी सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने से बहुत दूर है. अमीर उच्च श्रेणी के निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन गरीब एक मुश्किल विकल्प के साथ फंस गए हैं. उन्हें या तो निजी प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाकर कर्ज लेना पड़ता है या एक खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है.

 

• योजना आयोग ने 2011 ने यह अवलोकन किया था कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान आकर्षित कर रहा था. शोध अध्ययन इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि 'स्वास्थ्य बजट का पर्याप्त अनुपात ... उच्च तृतीयक चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया गया है - जिनमें से सभी बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग को लाभान्वित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से अलग होते हैं.' अध्ययनों ने भारत के उच्च रोग बोझ को शहरी-उन्मुख उपचारात्मक चिकित्सा मॉडल पर सरकार के विशेष ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया है. सरकार के 'भारी चिकित्सा और उच्च तकनीक उपचारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप' पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता और सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए भुगतान करने की क्षमता के बावजूद सुलभ बनाने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है. इसका परिणाम जाति, वर्ग, लिंग और भूगोल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है.

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में एनएचएम के तहत शामिल कर लिया गया था) के लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए, दुर्गम क्षेत्रों में भी एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण, दवाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी मानक होने चाहिए. इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी के कारण सीमित आपूर्ति कर पा रहे हैं.

• अन्य बातों के अलावा, स्वास्थ्य पर असमानता रिपोर्ट 2021 ने सरकार को देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है; सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य में केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में है; यह सुनिश्चित करके प्राथमिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें कि स्वास्थ्य बजट का दो-तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आवंटित किया गया है; राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर अपना खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.5 प्रतिशत के लिए आवंटित करेंगी; स्वास्थ्य में अंतर-राज्यीय असमानता को कम करने के लिए केंद्र को कम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इसमें आउट पेशेंट देखभाल को शामिल करने के लिए बीमा योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कहा है. स्वास्थ्य पर प्रमुख खर्च परामर्श, नैदानिक ​​परीक्षण, दवाओं आदि के रूप में बाह्य रोगी लागत के माध्यम से होता है. जबकि रिपोर्ट यूएचसी प्राप्त करने के तरीके के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जीएफएचआईएस) का समर्थन नहीं करती है और इस बात पर जोर देती है कि बीमा केवल एक हो सकता है इसके घटक के रूप में, यह आवश्यक है कि जीएफएचआईएस आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के तरीके के रूप में आउट पेशेंट लागतों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करे.

• भारत का संविधान स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, हालांकि यह अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सरकार की भूमिका का उल्लेख करता है. इसलिए, स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिए जो सरकार के लिए उचित गुणवत्ता की समय पर, स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिणामों में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बंद करने के लिए स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है.

• COVID-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के चलते, स्वास्थ्य प्रणालियों ने केवल COVID-19 से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी. अस्पताल, बिस्तर और गहन देखभाल इकाइयों जैसे मानव और भौतिक संसाधनों को COVID-19 रोगियों के प्रबंधन और उपचार की ओर मोड़ दिया गया. गैर-कोविड बीमारियों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया गया, जिससे पुराने रोगियों और गर्भवती महिलाओं जैसे तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए अभूतपूर्व कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों के लिए गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच गंभीर थी.

• गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), तपेदिक (टीबी), गर्भनिरोधक और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान की भी सूचना मिली. टेलीमेडिसिन – दूर से रोगियों की देखभाल करने की प्रथा - जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चिकित्सा सलाह तक पहुंच को आसान बनाया जा सके. हालांकि, उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में, चिकित्सा सलाह लेना एक मुश्किल काम है. टीकाकरण अभियान भी ठप हो गया. भारत हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है और इसके व्यवधान से दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.

• 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में प्रत्येक 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक और प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल दर्ज किया गया. भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में सबसे कम स्थान पर है - रूस उच्चतम (7.12) स्कोर करता है, इसके बाद चीन (4.3), दक्षिण अफ्रीका (2.3), ब्राजील (2.1) और भारत (0.5) है. भारत कुछ कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश (0.87), चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) से भी नीचे है.

• केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.25 प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है - ब्राजील (9.2) में सबसे अधिक आवंटन है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1), रूस (5.3) और चीन (5.0) है. यह अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे भूटान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) से भी कम है. स्वास्थ्य खर्च को दी गई निम्न प्राथमिकता सरकार के कुल खर्च में हिस्सेदारी में भी परिलक्षित होती है, जो केवल 4 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 11 प्रतिशत है. ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 में, भारत स्वास्थ्य खर्च में 154वें, नीचे से पांचवें स्थान पर है. यह कम खर्च अपर्याप्त स्वास्थ्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे में परिलक्षित होता है. केवल लगभग 50,069 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs), जिनकी परिकल्पना घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (CPHC) देने की परिकल्पना की गई है, कार्यात्मक हैं. ये केंद्र 2020-21 के संचयी लक्ष्य का केवल 65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा, 2019 में, 10 प्रतिशत से भी कम पीएचसी को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया गया था, जबकि शेष कम ही थे.

• विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. बारेनबर्ग एट अल, द्वारा अध्ययन में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के प्रभाव की जांच की और दोनों के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया. फरहानी एट अल. तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -3) से घरेलू स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और सभी आयु समूहों में व्यक्तिगत मृत्यु दर के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया, यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आती है लगभग 2 प्रतिशत, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर केंद्रित है.

• भारत में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (64.2 प्रतिशत) के विश्व के औसत 18.2 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक कीमतों ने कई लोगों को घरेलू संपत्ति बेचने और कर्ज लेने के लिए मजबूर किया है.

• जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत 72.6 वर्ष है लेकिन भारत (69.42) वैश्विक औसत से नीचे है. यह पड़ोसी देशों नेपाल (70.8), भूटान (71.8), बांग्लादेश (72.6), और श्रीलंका (77) और इसके ब्रिक्स समकक्ष ब्राजील (75.9), चीन (76.9), और रूस (72.6) से भी कम है.

• जल, स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यापक प्रावधान दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ प्राप्त करने का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है.

• थाईलैंड और श्रीलंका के साक्ष्य, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच के संबंध में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, यह दर्शाता है कि इन देशों में सेवाओं का उच्च सार्वजनिक प्रावधान है. इसके अलावा, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा जैसे विकसित देशों और कोस्टा रिका जैसे विकासशील देशों के साक्ष्य से पता चलता है कि उच्च स्तर के सार्वजनिक खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी प्रावधान के साथ सफल बीमा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्राप्त की गई थी.

• ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'केरल ने एक बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं के लिए पहले संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को निवारक और उपचारात्मक सेवाओं ने चिकित्सा सुविधाओं, अस्पताल के बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या का विस्तार किया…[और] सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की पहल… एक मजबूत और प्रभावी प्राथमिक देखभाल प्रणाली के लिए वातावरण बनाने में सहायता की.'
 

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